ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਜੀ ਬਲ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡੈਮ ‘ਤੇ 296 ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, 296 ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ₹2,90,100 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
