ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ? ਗਿਗ ਵਰਕਰ
ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ “ਪੇ-ਪਰ-ਟਾਸਕ” ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation) ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
