ਲੁਧਿਆਣਾ : ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4,64021 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 17,52421 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26.308 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 114 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਅਤੇ “ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਅਤੇ “ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ EKYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ, ਕੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
