ਮੁੰਬਈ : ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ?
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਲਵਿਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ
ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਪੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਸ ?
ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ: ਧਾਰਾ 9, 39, 48ਅ, 49, 50, 51
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (IPC): ਧਾਰਾ 284 (ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰਾ), 289 (ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ), 120ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼)
NDPS ਐਕਟ: ਧਾਰਾ 8, 22, 29, 30, 32
