ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ” ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (5) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, “ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਗਣਨਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
