ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿ ਖਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
