ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿ ਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਰੈਕ, ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ੳਗਰਿਮੳਚਹਿਨੲਰੇਪਬ.ਚੋਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,600 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1,331 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70٪ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
