ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ, ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ (ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ) ਦੇ 78 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਵਰਦੀ-ਜੁੱਤੀਆਂ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
