ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
