ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਧਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਜਸਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
