ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2.5% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਇਕੋ-ਸੈਂਸਿਿਟਵ ਜ਼ੋਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
