ਪੰਜਾਬ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 1995 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਥਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਬੰਬਾਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
