ੳੇੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਯੂ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਯੂ.ਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਵਸੀਆ ਮਦਰੱਸਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਰਾਜੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਇਜੁਲ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2023 ‘ਚ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੇਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੂ.ਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ
ਯੂ.ਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2004 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
