ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Calcutta High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (Mamata government) ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤਪਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1993 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
