ਓਟਾਵਾ : ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ (Hardeep Singh Nijhar) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰਨ ਬਰਾੜ (22), ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (22) ਅਤੇ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (28) ਸਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (22) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਜੈੱਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਚਰਡ ਫਾਉਲਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ…’
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ (45) ਨੂੰ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ‘ਸੰਭਵ’ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ’ ਹੈ।
