ਝਾਰਖੰਡ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (Former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਮਈ, 2024) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 8.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸ.ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
