ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ- ਸਿੰਘਵੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ?’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ।
