ਕੋਲੰਬੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 178 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸਟਿਸ (CEJ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਫਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CEJ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
