News Delhi : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਈਬਾਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਆਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
