ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
‘ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੈਂਸਰ’
ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
