ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਰਫ਼ 600 ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
