ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ (The Municipal Corporation) ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਟਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਟਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਟੂਮੈਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MB ‘ਤੇ JE ਦੇ ਨਾਲ SDO ਅਤੇ XEN ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
