ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ (Yogi government) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet meeting) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ (CM Yogi Adityanath) ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਫਾਰਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੇਐਨਐਨਯੂਆਰਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
