ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਵਿਰੁੱਧ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ‘ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
1. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ; ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਲੂਸਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
