ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 11:20 ਵਜੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
