ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ E20 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
