ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਹਰੀ ਅਤੇ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਠਾਈ ਮੰਗ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ( ਸਪਾ ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਹਰੀ ਅਤੇ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: “ਹੁਣ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।”
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾੇਵਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
