ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
