ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
