ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 51 ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ 51 ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਿਆ, 150 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 150 ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਪਸੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਗੰਗਵਾ
ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
