ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ECI ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ECI ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ECI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
