ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 64.57 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 58.71 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
