ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ

ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਅਤੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਵਰਪੇਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ

ਯੂਪੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025) ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026) ਵਿੱਚ, ਛੋਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ (1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026) ਵਿੱਚ, ਛੋਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ 2025’ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਵਾਣਜੀਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ) ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.uppcl.org, ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (CSCs), ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਕਦ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੀਲ  ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ

ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਲਈ, ਰਾਹਤ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।