ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ 2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ 2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੀਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕੋ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
