ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲੌਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਲੀਕ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣੇਗੀ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
