ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4,09,954 Sponsored Study ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3% ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 37% ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6,85,565 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 24% ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,22,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
