ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (2026) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?”
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3C ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ… 3C ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ?”
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ ਨਿਯਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ,ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ “ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜ ਵਿਤਕਰੇ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
.){kind=link}