ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
