ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ “ਨਿਰਦੋਸ਼” ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧਦਾ ਹੈ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ” ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸੁਲੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
