ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
