ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
