ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਾਹਨ ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.34 ਲੱਖ ਆਰ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 427,824 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 6,176 ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 6,176 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਆਰ.ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।