ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇ ਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਿਰਫ਼ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੋਣ।
