ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 1980 ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਸੀ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 26 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 20,000-20,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
