ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਉਰਫ਼ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਓ.) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ PSO ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
