ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Committee) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwarilal Purohit) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
