ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ-ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (Chief Justice D-Y Chandrachud) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
CJI ਡੀ-ਵਾਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਕੌਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
CJI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ…
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
- ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
- 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ।
