ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੇ ਸੂਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
