ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ 9,072 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ – ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 307 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਰੇਲ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੋਂਡੀਆ-ਜਬਲਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹5,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 231 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗੋਂਡੀਆ-ਜਬਲਪੁਰ ਡਬਲ ਲਾਈਨ (231 ਕਿਲੋਮੀਟਰ): 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ₹5,236 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਗੋਂਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਵੜਾ-ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਟਾਰਸੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਪੁਨਰਖ-ਕਿਉਲ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ): 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ₹2,268 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਮਹਰੀਆ-ਚਾਂਦੀਲ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ): ₹1,168 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਾਏਕੇਲਾ-ਖਰਸਾਵਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 5,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 5,407 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਧੁਆਂਧਰ ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਂਦੀਲ ਡੈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਟਾਏਗਾ।
