ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3929 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
